1 अप्रैल 2021 से सभी सरकारी मदरसों को बंद करने के लिए और उनको स्कूलों में बदलने के संबंध में असम की सरकार ने सोमवार को विधानसभा में एक विधेयक पेश किया है! विपक्ष इस विधेयक का पर आपत्ति जता रहा था लेकिन उसके बावजूद शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने विधानसभा के तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र के पहले दिन असम निरसन विधेयक, 2020 को पेश किया!
असम सरकार की ओर से विधानसभा में लाए गए इस विधेयक में दो मौजूदों कानूनों असम मदरसा शिक्षा (प्रांतीयकरण) कानून, 1995 और असम मदरसा शिक्षा (कर्मचारियों की सेवा का प्रांतीयकरण और मदरसा शिक्षण संस्थानों का पुनर्गठन) कानून, 2018 को निरस्त करने का प्रस्ताव दिया गया है!
ऐसे में शिक्षा मंत्री का कहना है कि विधेयक निजी मदरसे पर नियंत्रण और उनको बंद करने के लिए नहीं है! उन्होंने कहा कि विधेयक के ‘लक्ष्यों और उद्देश्यों के बयान’ में ‘निजी’ शब्द गलती से शामिल हो गया! उनका कहना है कि सभी मदद से उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में बदल दिए जाएंगे और शिक्षक तथा गैर शिक्षण कर्मचारियों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा!
Congress and AIUDF (All India United Democratic Front) have opposed this Bill. But we are determined that this Bill needs to be passed and it will be passed: Assam Minister Himanta Biswa Sarma https://t.co/R5LV61lXey
— ANI (@ANI) December 28, 2020
